डॉ. साविताबेन अंबेडकर विवाह योजना | अंतरजातीय विवाह के लिए 1.50 लाख रुपये प्राप्त करें

राजस्थान सरकार ने हाल ही में दूरदर्शी योजना "डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक जोड़ों को सशक्त बनाना है। यह योजना उनके परिवारों और समुदायों से मिलने वाली सामाजिक शत्रुता से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

यह योजना डॉ. बी. आर. अंबेडकर की पत्नी, सविता अंबेडकर, के नाम पर रखी गई है। इसका उद्देश्य उनके उन आदर्शों को बढ़ावा देना है, जो जातिगत बाधाओं को समाप्त करने की बात करते हैं, जो आज़ादी के सात दशक बाद भी भारत को विभाजित कर रही हैं।

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डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता मानदंड

इस अंतर्जातीय विवाह योजना की पात्रता के मानदंड निम्नलिखित हैं:

• अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए विवाह को पात्र मानने के लिए, पति-पत्नी में से एक को अनुसूचित जाति का और दूसरे को गैर-अनुसूचित जाति का होना चाहिए।

• विवाह कानून के अनुसार वैध होना चाहिए। साथ ही, इसका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विधिवत पंजीकरण होना चाहिए।

• यदि विवाह का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा किसी अन्य के तहत किया गया है, तो दंपति को प्रारूप के अनुलग्नक - 1 के अनुसार एक अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

• यह दर्शाने वाला एक शपथ पत्र जमा करना होगा कि दंपति कानूनी रूप से विवाहित हैं।

• प्रस्ताव विवाह के एक वर्ष के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

• दूसरे या उसके बाद के विवाह पर कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी।

• यदि दंपति को केंद्र शासित प्रदेश/राज्य सरकार से पहले से कोई प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है, तो स्वीकृत राशि को जारी की जाने वाली कुल प्रोत्साहन राशि में से समायोजित किया जाएगा।

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन की सीमा क्या है?

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन विवाह योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन की सीमा निम्नलिखित है:

• ₹1.50 लाख की राशि दंपति को उनके संयुक्त बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जारी की जाएगी।

• इसके अलावा, शेष राशि फाउंडेशन द्वारा 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखी जाएगी। दंपति को यह शेष राशि 3 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज सहित प्राप्त होगी।

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योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

इस सरकारी योजना के तहत प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

• अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों के लिए 2.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन

• विवाह के पहले 2 वर्षों के लिए ईएमआई के माध्यम से लागू

• दुल्हन या दूल्हा राजस्थान का निवासी होना चाहिए

• विवाह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है

• योजना के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान

यह नीति जातिगत बाधाओं को मिटाने की दिशा में प्रयास करते हुए डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा, यह वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी मिलन का भी समर्थन करती है। यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी को आकर्षित करके समानता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

अंतरधार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो बताते हैं कि अंतरधार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है:

1. जातिगत भेदभाव का उन्मूलन: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दलित समुदायों को अब भी व्यापक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि अंतर्जातीय संबंधों की सामाजिक स्वीकार्यता अभी भी वास्तविकता से काफी दूर है। यह योजना ऐसे संबंधों के लिए सामाजिक स्वीकार्यता का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण: अंतरधार्मिक और अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करके, यह योजना इन समुदायों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करती है।

3. सुरक्षा की गारंटी: यह योजना दंपतियों को संभावित उत्पीड़न से सुरक्षा का आश्वासन देती है और उन्हें जाति की परवाह किए बिना विवाह का निर्णय लेने में आत्मविश्वास प्रदान करती है।

4. डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को गति देना: यह योजना भारतीय समाज को पुनर्गठित करने के डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को सामाजिक स्वीकृति और कानूनी मान्यता देकर तेज़ी से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

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निष्कर्ष

डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और जाति, पंथ और लिंग की परवाह किए बिना लोगों की सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ावा देना है। हालांकि, यह कार्य उतना आसान नहीं है जितना कि कागज पर प्रतीत होता है। इसलिए, जिला प्रशासन और समाज को इस प्रकार के विवाहों को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है।

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