राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन (एनएसएस) के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 24 प्रतिशत ग्रामीण जनता और 29 प्रतिशत शहरी जनता गरीबी से ग्रस्त हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं क्योंकि उनके पास स्वावलंबी बनने का कोई साधन नहीं है।

महाराष्ट्र में महिलाओं के बीच वित्तीय स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की। सरकार ने लड़की बहिन योजना में प्रमुख मानदंडों में बदलाव और संशोधन किए हैं। यह महिला कल्याण योजना है जो महाराष्ट्र की उन महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद मिलती है।

यह परिवर्तन इसलिए किए गए हैं ताकि लागू होने वाली महिलाओं की आयु सीमा को 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सके और साथ ही कृषि भूमि स्वामित्व खंड को हटा दिया जाए।

लड़की बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) के उद्देश्य

लड़की बहिन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से उन महिलाओं को आर्थिक और आर्थिक रूप से समर्थन और सशक्त बनाना है जो कमजोर हैं। पहले निर्धारित नियमों में ढील देने से अधिक महिलाओं को इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है ताकि दूसरों पर उनकी वित्तीय निर्भरता कम हो सके।

और पढ़ें: नारी निकेतन योजना

लड़की बहिन योजना से बहिष्करण

लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन करने वाली कुछ महिलाएं पात्र नहीं मानी जाती हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी: यदि आवेदक के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
• सांसद/विधायक: यदि आवेदक के परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
• सरकारी पद: यदि आवेदक के परिवार में कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
• फोर-व्हीलर वाहन: यदि आवेदक के परिवार में ट्रक के अलावा कोई अन्य फोर-व्हीलर वाहन है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज:

• आवेदक की तस्वीरें
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• आय प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में)
• विवाह प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में)
• बैंक खाता विवरण
• स्वघोषणा पत्र

लड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं के लिए लाभ

लड़की बहिन योजना में हालिया बदलावों से महिलाओं को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

• आर्थिक सहायता जारी रखना: अब उम्रदराज महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। पहले जिन महिलाओं को कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिलती थी, उनके लिए यह योजना अब भी सहायता प्रदान करेगी।
• आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता: भूमि से जुड़ी शर्त हटाने से अब सहायता पाने का आधार केवल वित्तीय स्थिति होगी, जमीन की मात्रा नहीं।
• आवास स्वामित्व की बाध्यता हटना: भूमि से जुड़ी शर्त हटाने से अब महिलाओं को न्यूनतम आवास के लिए भी छोटे भूखंडों की आवश्यकता नहीं होगी।

लड़की बहिन योजना जैसी अन्य योजनाएं

महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना के समान ही, कई अन्य राज्यों ने भी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं, जैसे:

• दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना
• पश्चिम बंगाल सरकार का लक्ष्मीर भंडार कार्यक्रम
• झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
• कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना

देश भर में महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से कई अन्य राज्य सरकारें भी ऐसी ही योजनाएं चला रही हैं।